समाचार र सूचना

  • आ.ब. २०७३ / ०७४ को पछिल्लो तीन महिनाको सूचना सार्वजनिक गरेको विवरण

    मितिो: २४।०९।२०७३   आ.ब. २०७३ / ०७४ को  पहिलो  तीन महिनाको सूचना सार्वजनिक...
    [ थप पढ्नुहोस् ]

  • लोक सेवा तथा शिक्षक सेवा परीक्षा तयारी सम्वन्धी सूचना

    मिति: २०७३।०८।१५   लोक सेवा तथा शिक्षक सेवा परीक्षा तयारी सम्वन्धी सूचना ...
    [ थप पढ्नुहोस् ]

  • शुभकामना (17-06-2073)

    १७।०६।२०७३ शुभकामना    मुसलमानहरुको हिजरी वर्ष १४३८ शुभारम्भ भएको अवसरमा...
    [ थप पढ्नुहोस् ]

  • बकर ईदको शुभ कामना (२१।०५।२०७३)

    मिति: २१।०५।२०७३ शुभ कामना !!!!   नेपालीहरुमा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक...
    [ थप पढ्नुहोस् ]

  • आगमी वर्ष देखि इदको दिनमा परिक्षा नहुने

    मुस्लिमहरुको पवित्र चाड इदको दिन भाद्र २८ गते परिक्षा परेकोले मुस्लिम परिक्षार्थीहरुलाई...
    [ थप पढ्नुहोस् ]

  • हज यात्रीको विदाई

    यस वर्ष (२०७३) मा मक्का मदिना सरिफमा हज गर्न जाने नेपाली हज यात्रीहरुलाई त्रिभूवन...
    [ थप पढ्नुहोस् ]

  • शुभ कामना सन्देश (२२।०३।२०७३)

    मिति: २२।०३।२०७३ शुभ कामना सन्देश      स्वर्गका ढोकाहरु खोलिने र नरकका...
    [ थप पढ्नुहोस् ]

  • आयोगले २०७२।०७३ आषाढ सम्म गरेको गतिबिधि

    सेवा प्रवेश अभिमुखिकरण तालिम तथा लोक सेवा आयोगको लागि निःशुल्क तयारी कक्षा...
    [ थप पढ्नुहोस् ]

  • आ.ब. २०७१ / ०७२ को पछिल्लो तीन महिनाको सूचना सार्वजनिक गरेको विबरण

    मिति: ( २०७२्।०५।०१) आ.ब. २०७१ / ०७२ को पछिल्लो तीन महिनाको सूचना सार्वजनिक गरेको...
    [ थप पढ्नुहोस् ]

उपयोगी लिंकहरु

इमेल चेक गर्नुहोस्

रा.मु.आ.को गठन र सञ्चालन सम्बन्धी ब्यवस्था, २०६८

राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी ब्यवस्था, २०६८

१. आयोगको स्थापनाः

(१) नेपाल सरकारले मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक लगायत बिभिन्न पक्षको विकास गर्न राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको स्थापना गरेको छ।

(२) राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग (यसपछि आयोग भनिएको) मा मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका उक्त समुदायका ब्यक्तिहरुमध्येबाट प्रत्येक विकास क्षेत्रबाट कम्तीमा एकजना पर्ने गरी नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिमका अध्यक्ष, सदस्यहरु र सदस्य सचिवसहित बढीमा १३ जना पदाधिकारीहरु रहनेछन।

(३) आयोगका पदाधिकारीहरुको पदावधि बढीमा चार बर्षे हुनेछ।

२. आयोगको बैठक र कार्यप्रणाली

आयोगको बैठक र कार्यप्रणाली आयोग आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

३. आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकार

(क) मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकासका लागि राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्ने,
(ख) मुस्लिम समुदायको हक हित  एवं अधिकार निर्वाध उपभोग गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्न  विद्यमान कानूनी ब्यवस्था र नेपाल सरकारको नीति नियमको समीक्षा अनुगमन, मूल्याकंन गरी समयानुकूल संशोधन र परिमार्जन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफासिश गर्ने ,
(ग) मुस्लिम समुदायको शैक्षिक संस्था -मदरसा) हरुलाई ब्यवस्थित गर्न, मदरसा शिक्षा प्रणालीलाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको मूलधारमा ल्याउन पहल गर्ने,
(घ) मुस्लिम समुदायका मस्जिद, कब्रिस्तान, मक्बरा, मजार आदिको संरक्षण तथा सर्म्बर्द्धन गर्ने, गराउने,
(ङ) मुस्लिम समुदायको साँस्कृतिक महत्व राख्ने भाषा, साहित्य, रहनसहन, लवाईखवाई, चार्डपर्व, कलाकौशल आदिको संरक्षण तथा सर्म्बर्द्धन गर्ने, गराउने,
(च) रमजान, ईदुल फित्र, ईदुल अज्हा आदिको अवसरमा चन्द्रमा उदाएको घोषणा सम्बन्धी आवश्यक ब्यवस्था मिलाउने,
(छ) मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकासका लागि नेपाल सरकारले लागू गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन, मूल्याकंन गर्ने र सुधारका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिश गर्ने,
(ज) मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकासमा संलग्न सरकारी एवं अन्य राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने,
(झ)  मुस्लिम समुदायको हित र चासो रहेको बिभिन्न विषयमा केन्द्रीय तथा स्थानीयस्तरमा बिभिन्न गोष्ठी, छलफल, सेमिनार, भेला, सम्मेलन जस्ता कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने तथा सञ्चार र प्रकाशनको माध्यमबाट जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
(ञ) मुस्लिम समुदायको समग्र विकास सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरुलाई परामर्श प्रदान गर्ने,
(ट) मुस्लिम समुदायको आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, धार्मिक, साँस्कृतिक ऐतिहासिक आदि पक्षको अन्वेषण र अनुसन्धान गर्ने, गराउने,
(ठ) आयोगको बाषिर्क कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने,
(ड) राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगसम्बन्धी उपयुक्त कानूनी ब्यवस्था गर्न आवश्यक विधेयक मस्यौदा गर्ने,
(ढ) मुस्लिम समुदायको हक, अधिकार उल्लंघनका सम्बन्धमा आयोगसमक्ष पर्न आएका उजुरीहरुका जाँचबुँझ गरी आवश्यक कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिश गर्ने।

४. आयोगको कार्यालय

(१) आयोगको कार्यालय काठमाण्डौ उपत्यकामा रहनेछ ।
(२) आयोगको दैनिक प्रशासन सञ्चालन सदस्य सचिवको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रही नेपाल सरकारले खटाएको अधिकृतले गर्नेछ।

५. अध्यक्ष तथा सदस्यको काम, कर्तब्य र अधिकार

(१) अध्यक्षको काम, कर्तब्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः
(क) आयोगको बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्ने,
(ख) कर्मचारी प्रशासन वा आर्थिक प्रशासनबाहेक आयोगको अन्य काम कारवाहीहरु प्रति आयोगका प्रमुखको रुपमा जिम्मेवारी बहन गर्ने, र
(ग) आयोगले तोकेको अन्य कार्यहरु गर्ने।

(२) सदस्यको काम, कर्तब्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः
(क) आयोगले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागि क्रियाशिल रहने र
(ख) आयोग वा अध्यक्षले तोकेको अन्य कार्य गर्ने।

६. सदस्य सचिवको काम, कर्तब्य र अधिकार

आयोगको सदस्य सचिवको काम, कर्तब्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः
(क) आयोगको निर्णयप्रमाणिकरण गर्ने,
(ख) आयोगको निर्णयकार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ग) बैठकका लागि विषयवस्तु तयार गर्ने, गराउने,
(घ) अध्यक्षको निर्देशनमा आयोगको प्रशासनिक ब्यवस्था मिलाउने,
(ड.) आयोगको बाषिर्क बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, गराउने,
(च) आयोगको प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गर्ने,
(छ) आयोगको तर्फाट नेपाल सरकार तथा अन्य संघ, संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्ने,
(ज) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने।

७. अध्यक्ष, सदस्य र सदस्य सचिवको पारिश्रमीक तथा सुविधाः

(१) अध्यक्ष र सदस्य सचिव आयोगमा पूर्णकालिन पदाधिकारी हुनेछन्।
(२) आयोगका सदस्यले आयोगको बैठकमा भाग लिने र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य काम गर्ने छन् ।
(३) आयोगको अध्यक्ष, सदस्य सचिव र सदस्यले निम्न बमोजिम मासिक भत्ता र सुबिधा पाउने छन् । यस्तो सुबिधा आयोगमा बहाल रहेको मितिदेखि नै लागू हुनेछ ।

(क) मासिक भत्ताः
अध्यक्ष, सदस्य सचिव र सदस्यलाई मासिक भत्ताका रुपमा क्रमशः रु. २१,०००।-, २०,०००।- र १५,०००।- उपलब्ध गराइनेछ।

(ख) बैठक भत्ताः
अध्यक्ष, सदस्य सचिव र सदस्यले आयोगको बैठक बसेको दिनमा बैठकमा उपस्थित भएमा रु. ५००।- (पाँच सय रुपैयाँ) बैठक भत्ता प्राप्त गर्नेछन् । यस्तो भत्ता एक आर्थिक बर्षा बढीमा २५ वटा बैठकसम्मका मात्र उपलब्ध हुनेछ।

(ग) दैनिक भ्रमण भत्ताः
भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ अनुसार आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य सचिवलाई विशिष्ट तह सरह र सदस्यलाई प्रथम तह सरहको दैनिक तथा भ्रमण खर्च दिईनेछ।

(घ) सवारी तथा इन्धन सुविधाः
(१) आयोगको लागि आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य सचिवलाई ड्राईभरसहितको मोटर (एक/एक सम्भव भएसम्म) उपलब्ध गराइनेछ।
(२) अध्यक्ष तथा सदस्य सचिवलाई क्रमशः मासिक १०० र ८० लिटर पेट्रोल र डिजेल (गाडीको आधारमा) र त्रैमासिक रुपमा ५ लिटर मोविल उपलब्ध हुनेछ । उक्त सवारी साधनहरुको मर्मत सम्भार तथा ग्रीजको ब्यवस्था आयोगबाट गरिनेछ ।
(३) आफ्नो निजी सवारी साधन प्रयोग गर्ने अध्यक्ष तथा सदस्य सचिवलाई माथि
(२) मा उल्लिखित सुविधा बराबरको रकम मासिक रुपमा एकमुष्ठ उपलब्ध हुनेछ।
(४) आयोगबाट उपलब्ध उपयुक्त सवारी साधनको सुविधा प्रयोग नगर्ने अथवा आयोगले उपयुक्त बमोजिमको सवारी साधनको सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्दाको अवस्थामा अध्यक्ष तथा सदस्य सचिवलाई परिवहन सुविधा बापत
मासिक रु. ६,०००। उपलब्ध गराइनेछ।

(५) अध्यक्ष तथा सदस्य सचिवले पाई आएको सुविधा निजहरुको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले ७ दिनसम्म उपलब्ध हुनेछ ।

(ङ.) टेलिफोन जडान तथा सुविधाः
(१) आयोगका अध्यक्ष, सदस्य सचिव र सदस्यलाई आफ्नो निवासमा एक लाइन टेलिफोन (जडान खर्चसहित) उपलब्ध गराइनेछ ।
(२) आयोगका अध्यक्ष र सदस्य सचिवलाई टेलिफोन सुविधा बापत आयोगले मासिक रु. १,०००।- उपलब्ध गराउनेछ ।

८. कोष

(१) आयोगको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ ।
(२) आयोगको कोषमा देहायका रकम रहनेछन ।
(क) नेपाल सरकारबाट आयोगलाई प्राप्त रकम
(ख) स्वदेशी संघ, संस्था वा ब्यक्तिबाट आयोगलाई प्राप्त सहयोग वा अनुदान
(ग) विदेशी सरकार, अन्तराष्ट्रिय संघ संस्था वा ब्यक्तिबाट आयोगलाई प्राप्त रकम,
(घ) अन्य कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त रकम ।
(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) अर्न्तर्गतको रकम प्राप्त गर्नुअघि आयोगले नेपाल सरकारको पू्र्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम आयोगलाई प्राप्त हुने रकम बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम क वर्गको इजाजत प्राप्त कुनै बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(५) आयोगको  नामबाट  गरिने  सम्पूर्ण  खर्च  उपदफा  (१)  बमोजिमको  कोषबाट ब्यहोरिनेछ ।
(६) आयोगको कोषको सञ्चालन सदस्य सचिवको प्रत्यक्ष निर्देशनमा नेपाल सरकारबाट खटाइएको अधिकृत कर्मचारी र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।
(७) अन्य आर्थिक कार्य प्रणाली प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

९. लेखा र लेखापरीक्षण

(१) आयोगको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राख्नु पर्नेछ ।
(२) आयोगको लेखापरीक्षण महालेखा परिक्षकको विभागबाट हुनेछ ।
(३) नेपाल सरकारले कोषको आय व्ययको लेखा तत्सम्बन्धी कागजात र अन्य नगदी जिन्सी जुनसुकै बखत जाँच गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

१०. आयोगको कर्मचारी

(१) आयोगको दैनिक कार्यसञ्चालनको लागि निम्न बमोजिमका दरबन्दी स्वीकृत गर्ने र त्यसरी स्वीकृत दरबन्दीमध्ये उपसचिव र लेखापाल स्थानीय विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने र अन्य कर्मचारीको हकमा आयोगले प्रचलित कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी स्वीकृत अनुदानबाट तलब भत्ता खुवाउनेगरी नियुक्ति गरिनेछ ।


कर्मचारी दरबन्दी
१. उपसचिव, रा.प. द्वितीय (प्रशासन)                                                           १
२. शाखा अधिकृत, रा. प. तृतीय (प्रशासन। प्राविधिक)                                     ३
३. कानून अधिकृत                                                                                        १
४. ना.सु., रा.प. अनंकित प्रथम श्रेणी
(अध्यक्ष, सदस्य सचिवको पिए र लाईव्रेरियन समेत)                                     ८
५. लेखापाल, रा.प. अनंकित प्रथम श्रेणी                                                          १
६. कम्प्युटर अपरेटर, प्राविधिक ना.सु., रा.प. अनंकित प्रथम                           १
७. खरिदार, रा.प. अनंकित द्वितीय -प्रशासन)                                                १
८. हलुका सवारी चालक                                                                                  ३

९. पियन/गार्ड                                                                                                ६
 जम्माः                                                                                                       २५

(२) आयोगले नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने बजेटबाहेक अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने बजेटबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको हकमा कार्यक्रम अवधिभरका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

११. समिति, उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने

(१) कुनै विशेष प्रयोजनका लागि आयोगले निश्चित कार्यावधि तोकी समिति , उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समिति वा कार्यदलको काम वा कार्य क्षेत्रगत शर्त त्यसरी गठन गर्दाका बखत आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

१२. आयोगको कामको प्रतिवेदन र नेपाल सरकारसँग सर्म्पक

(१) आयोगले आफूले गरेको काम कारवाहीको बाषिर्क प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
(२)आयोगले नेपाल सरकारसँग सर्म्पक राख्दा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

१३. अधिकार प्रत्यायोजन

आयोगले आफुलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार समिति, उपसमिति, कार्यदल, अध्यक्ष, सदस्य र सदस्य सचिव वा आयोगको अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।